ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।