‘ਦੇਹ ਵਪਾਰ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਦਾ ‘ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਾਮਿਆਂ’ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹੇਠਾ ਵਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ‘ਦੇਹ ਵਪਾਰ’ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਔਰਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਦੇਹ-ਵਪਾਰ’ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆ ਹਨ ; ਔਰਤ ਦੀ  ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ/ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ  ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ; ਦਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ-ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ।।

ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ।। (ਅੰਗ 473)

ਔਰਤ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ- ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਬਾਹੂਬਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਹਵਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਗੰਵਾਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੁਰਤੀ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਭਧ ਕ‌ਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਮ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ/ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਇਕ ਕਾਲੇ-ਦਾਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਲਈ ‘ਕੋਠੇ’ ਚਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ,ਥਾਈਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਰਾਸ, ਜਰਮਨੀ, ਗਰੀਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ‘ਦੇਹ-ਵਪਾਰ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ; ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਦੇਹ-ਵਪਾਰ’ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‌ਜਿਊਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ -ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ, ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ- ਵਾਂਙ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।