ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਟੋਲ ਬੂਥ, ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। NHAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ GPS ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ GPS ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਟੂਏ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ: ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਜੀਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ FASTag ਵਾਲਿਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ● ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ● ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ● ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ GPS ਟ੍ਰੈਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ● FASTag ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ● ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ● ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ RC ਵੀ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ.