ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਐਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਈਸੀ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ CEC ਅਤੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ (ਦੋ EC ਅਤੇ CEC) ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
