ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ-ਪੁੰਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
