ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ? ਆਪ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਕੀ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ? ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਰਾਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ ? ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ ? ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਬੈਂਚ ,ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ । ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ? ਅਫ਼ਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੜ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ , ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਤੀ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ; ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ’ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ : ਇੰਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੌਸ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 1975 ‘ਚ ਯੂਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ , ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2019 ‘ਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਰਾਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਰੱਖੇ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ,ਕੇਰਲਾ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਪਾੜ ਪਵਾਕੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜੋ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਆਪ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ; 1952 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ 1956 ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣੋਤਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 2024 ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ਼ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
