ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ANI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਬਾਹਰਮੁਖੀਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
