ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
