ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ?

ਚੰਡੀਗੜ :  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਇਓਅਕਾਸਇਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲਿੳੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫ੍ਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫਜੀਡੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 13 ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਐਫਜੀਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ-ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ) ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਐਫਜੀਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 11.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।