ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੰਭ- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ IMF (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.6% ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। 20-ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ’ ਜਿਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 188 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ); ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਵਿੱਚ 111 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 500% ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ (50.6%), ਕੈਨੇਡਾ (50.7%), ਜਰਮਨੀ (50%), ਯੂਕੇ (58.9%), ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ (33%) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-2022 ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 36% (ਰੁ. 77/ਲੀਟਰ ਤੋਂ 105 ਰੁਪਏ/ਲੀਟਰ) ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ: 2007-14 ਦੌਰਾਨ 60% (48 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 77 ਰੁਪਏ); 2000-2007 ਦੌਰਾਨ 70% (ਰੁ. 28 ਤੋਂ 48 ਰੁਪਏ); 1993-2000 ਦੌਰਾਨ 55% (18 ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ); 1986-1993 ਦੌਰਾਨ 125% (8 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ); 1979-1986 ਦੌਰਾਨ 122% (ਰੁ. 3.6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ); ਅਤੇ 1973-79 ਦੌਰਾਨ 140% (ਰੁ. 1.25 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ)।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ-ਦੁਆਰਾ ਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 26% + ਰੁਪਏ 10.12 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ 31% + ਰੁਪਏ 1.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਕੇਰਲ 30% + ਰੁਪਏ 1 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 31% + ਰੁਪਏ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ 35%
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 25% + ਰੁਪਏ 13 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ATF ‘ਤੇ 25% ਤੱਕ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਟ 5% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ-ਅਪ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ATF ਲਾਗਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 40% ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 300% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 150% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 130% ਤੋਂ 190% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 35% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 34% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਏ-ਯੁਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਈਐਂਡਪੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 42% ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡੈਵੌਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (SDL) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ (WMA) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF) ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਂਧਣ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 15.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫਿਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (*ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ; ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)