ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੋਮਣ-ਟਾਂਡਾ-ਊਨਾ ਪੈਕੇਜ-2 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਏਕੇ ਸਪੁਰ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੋਮਣ-ਟਾਂਡਾ-ਊਨਾ ਪੈਕੇਜ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 47.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਪੈਕੇਜ-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 39 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ 899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਘੋਮਣ ਟਾਂਡਾ ਪੈਕੇਜ-2 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਫੇਜ਼-1 ਸਪੁਰ-2 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 134.03 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4712.46 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
