ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ :- ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਲਾਕ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ, ਏਐਫਟੀ ਨੇ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮੋਤੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 14 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਤੀਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 10 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਤਾ ਦਾ ਤਲਾਕ 12 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ 1999 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੋਤੀਆ ਦੇਵੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।