ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਤਹਿਤ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
