ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ- ਹਾਈਕੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਨ ਬਦਲਣ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ, ਬਲੈਕ ਫਿਲਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।