ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਟੀਸਿਟੀ) ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ HSVP ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਿਆਪਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 10,570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, 2320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
