ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਗੱਲ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ !

ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ,ਇਕੱਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉ ਣਾ,ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ,ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ,ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ,ਆਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ,ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੋਰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ,ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਤੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ,ਕਿ ਲੋਕ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ,ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਕਤ ਕਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ, ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ,ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ,ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ,ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ,ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ,ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ,ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ,ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ,ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ,ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ,ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਕਤ,ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ, ਨਿਰੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ,ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਠੱਗੇ 2 ਜਿਹੇ,ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ,ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਤੋਂ,ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ,ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂਕਿ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ,ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ,ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ,ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ,ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ,ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ,ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਵੇਲੇ,ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ,12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ,ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਲਾਇਨ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ,ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ,ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਚ,ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਸਦੀ ਭਰਭਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬੱਸ!ਇਹੋ ਗੱਲ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।