ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੈਨਬ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਡਾਂਸਰ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਅਸਤਿਤਵ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਪਟੇਲ, ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
