ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ। ਆਰਿਫ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਵਾਸੀ ਪਰੀਮਪੋਰਾ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।