ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਵੇ :- ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਓਗੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ