ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (RAI) ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 129 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਨ। ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਨ-ਲੀਨੀਅਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟਰ (ਐਨਐਲਜੇਡੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਲਜੇਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ 20 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਨਾਈਲੋਨ ਦੇ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 57 ਈ-ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।