ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਕੇਲਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਢਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇੱਹਦ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਪਰਿਸ਼ਦ) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ।
ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੁਖਦ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ(ਪਰਿਸ਼ਦ) ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਰਥ-ਸੰਘੀ ਸਵਰੂਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਵਿਭਿੰਨ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਲੋਨੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ(ਪਰਿਸ਼ਦ)’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮਾਧਾਨ (ਦੋਹਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ’ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਪਰਿਸ਼ਦ) ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਾਂ, ਛੂਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ 63.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਧਕੇ 1.38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 41.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਅਤੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਈ-ਵੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 7.81 ਕਰੋੜ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 292 ਕਰੋੜ ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42% ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 31,56,013 ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਸੀਐੱਸਟੀ/ਵੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚੌਲਗੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 15% ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਖਮ, ਲਘੁ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ: ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ (ਕਿਊਆਰਐੱਮਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਈਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ; ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਸਟਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨੁਪਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਈਟੀਸੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਤੀ (ਜਾਇਦਾਦ) ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਇਨਫੋਰਮਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਮਿਨਰਲਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਸੀਮ ਦਾਸਗੁਪਤਾ 2000-2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤ੍ਰੀਕਰਣ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ,‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ (ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸੰਗਵਸ਼ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ(ਪਰਿਸ਼ਦ), ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ।”ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਂਸ਼ਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “…ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸੈੱਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸੈੱਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
