ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ SC, OBC, MBC ਜਾਂ EWS ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ, ਓਪਨ ਜਾਂ ਅਨ-ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ— ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੇਸ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ— ਮੈਰਿਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ’ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2756 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਜੂਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਗ੍ਰੇਡ-II) ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2023 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ SC, OBC, MBC ਅਤੇ EWS ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ (ਜੋ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੀ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਲਿਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ।ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
