ਜਨਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ “ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ 14ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ “ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਤਬਦੀਲੀਆਂ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ 1868 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।