ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਆਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (ਏਸੀਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਆਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡੀਆਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ-II ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਆਰਟੀ-I ਅਤੇ II ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਤੋਂ 100 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਡੀਆਰਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ 248,458 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਲੋਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20 ਡੀਆਰਟੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਆਰਟੀ-II ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਡੀਆਰਟੀ ਕੁਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 43.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
