Breaking NewsD5 specialNewsPoliticsPress ReleasePunjab

ਚੋਣ ਪੈਂਤਰਾਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਿਹਾ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਵਰਗ ਲਈ ‘ਐਸ.ਸੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਂਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ  ਐਸ.ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਦੇਖੀ, ਧੋਖ਼ਾਧੜੀ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ‘ਚੋਣ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ – ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਹੈ।

105 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ MAAN KAUR ਨਾਲ ਆਖਰੀ INTERVIEW || D5 Channel Punjabi

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 5 ਬਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, 5- 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ।

ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ,ਪਲਟ ਗਈ ਬਾਜ਼ੀ || Khabar Todh

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button