ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਂਢੇਲਾ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗਰਬਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਥਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪਥਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।