
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 1980 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਲਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹਿ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਮੇਟਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.120 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੰਕੂ ਸਾਹੂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 15 ਸਤੰਬਰ, 1980 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਲਾਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ। 2007 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੁਲਾਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਭਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




