ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 25 ਸੌ ਏਕੜ ਤੋ ਵਧਾਕੇ 5 ਹਜਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਹੀ ਨਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇਗੀ ? : ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 25 ਸੌ ਏਕੜ ਤੋ ਵਧਾਕੇ 5 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ, ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।