ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
