ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ 160 ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 160 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 64 ਫਲੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਫਲੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਫਲੈਟ ਯੂਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 118 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। – ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
