ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
