ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ

ਏਕਤਾ ਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ)/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘‘ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕਸਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਉਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. (ਪਾਈਪ ਕੰਪਰੈਸਡ ਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 237 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 154 ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ.ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।