ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-2026 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 38.382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 16.477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਦ 21.905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2025-2026 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 21.905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਨੂੰ 18,198.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
