ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਤਹਿਤ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 165 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ NHM ਤਹਿਤ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 842 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 530 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 312 ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 77.98 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
