ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ,. ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ’ਚ ਮਿਲਾ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 1996 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ,. ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ’ਚ ਮਿਲਾ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
