ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
