ਕਿਸਾਨ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਂਣ ਬੰਦ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ.) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।