ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਲਾਨੇ : ਮਜੀਠੀਆ
ਸਕੀਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
🔴LIVE🔴ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ !
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ !ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਸੂੜੀ !
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਬਿਪਤਾ ? Narinder Modi
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
