ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੱਪਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ… ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ! ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ! … ਜਨਾਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ… ਸਿੱਖਿਆ… ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ… ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? … ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ… ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
