ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਏਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼• ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
