ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ – ਡਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Breaking News : CM Channi ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੂ ਮੋਹਰ || D5 Channel Punjabi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 4.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
