ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਏਐਸਆਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੰਡੋਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
