ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
