ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਰੁਕਾਵਟ–ਮੁਕਤ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ | ਖਹਿਰਾ ਨੇ LIVE ਹੋ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਪੋਲ | ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਮੰਗਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਕਰਣ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ–ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।
Exclusive Interview-ਆਖ਼ਿਰ ਬੋਲ ਹੀ ਪਏ Navjot Sidhu, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ–ਮੁਕਤ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ–ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਹਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਡਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਗੇ।
🔴 LIVE | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ || ਕੀ 2022 ‘ਚ ਫੇਰ ਬਣੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ? Call – 0175-5000156
ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਇੱਧਰ–ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ, ਵੰਡਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ / ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ਅਧੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
