ISRO Spy Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਰੋ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਸ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਟੀਐਸ ਦੁਰਗਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਐਸ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।