ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ‘ਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਬਿਜਲੀ” ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਧੁਤੂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ । ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਖੇਤਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਪਾਇਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ” ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ”, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 131 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ, ਤਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ “ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਠ-ਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ 1950 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੇਰਲ ‘ਚ 1959 ‘ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਅ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ। 1967 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1957-77 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ।
ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ 1977-89 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 357 (ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ- ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। 1989 ‘ਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।,ਚੌਥੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 2104 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ। ਕਦੇ ਦੇਵਗੋੜਾ, ਕਦੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ “ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬੇਦਰਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
