
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.