ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪਖਾਨੇ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐਸ. ਡਾਇਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
