ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੇਮਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
