IndiaTop News

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਐਨਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਮਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button